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Author(s):
Ravi Verma.
Country:
India
Research Area:
History
Page No:
1-8 |
Colonial Legacies in Indian Agriculture: The Enduring Impact of British Land Revenue Policies
Abstract
This paper examines the structural transformations induced by British colonial policies in Indian agriculture and the land revenue regime, and traces their enduring legacies in postcolonial India. Beginning with the historical backdrop of colonial conquest and the introduction of new revenue systems, the analysis explores how policies such as the Permanent Settlement, Ryotwari, and Mahalwari systems altered land tenure, agrarian relations, and peasant welfare. The paper interrogates the social consequences of commercialization, indebtedness, land dispossession, famines, and rural inequality, situating strands of the colonial agrarian regime in broader theoretical debates around property rights, institutional persistence, and path dependence. Drawing on empirical studies on district-level outcomes and poverty, as well as comparative institutional research, the essay also examines how colonial land policies continue to influence agricultural productivity and rural inequality in the contemporary period. Finally, the paper reflects on possible trajectories for the future by assessing land reform, agrarian policy, and institutional redesign in India, highlighting both challenges and opportunities for redressing the colonial burden. The analysis argues that British colonial land revenue policy was not merely extractive in the short run, but created durable institutional constraints that shaped India’s agrarian development path well after independence. The concluding remarks emphasise that meaningful reform must address the colonial-inherited distortions in property rights, credit markets, and institutional capacity.
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Author(s):
Atul Gupta.
Country:
India
Research Area:
History
Page No:
9-16 |
Education under Colonial Rule: The Role of Macaulay and Its Long-Term Effects
Abstract
Western education had a significant influence in the intellectual and cultural history of the subcontinent when it was introduced in colonial India. The key document of this change was the Minute on Indian Education by Thomas Babington Macaulay (1835) that formed the basis of a new system of education aimed at addressing the administrative and ideological needs of the British Empire. The focus of the English education and the western knowledge put forth by Macaulay had far reaching effects on the education system of India, which led to the creation of a group of anglicized elites who acted as the mediators between the rulers and the ruled. The paper will detail the historical background, ideological factors, and socio-cultural implications of the policy of Macaulay and how it might have changed the India society and identity. The analysis locates the Minute in the larger discourse of cultural domination in colonialism and how it generated both empowering and limiting legacies in the contemporary India. Although it helped bring forth a modern intelligentsia and brought about rationalism and reform ideas, it also pushed aside indigenous knowledge systems and reinforced linguistic hierarchies. The paper also takes into consideration the long-term consequences of this colonial mode of education on the post-independence India where English education remains a symbol of opportunity coupled with inequality. Finally, the Minute by Macaulay is one of the most significant documents that transformed the connections of power, knowledge, and identity in the post-colonial and colonial India.
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Author(s):
Kuldeep Kumar.
Country:
India
Research Area:
History
Page No:
17-24 |
The Evolution of Indian Nationalism: From Moderates to Extremists (1885–1919)
Abstract
Indian nationalism of 1885-1919 is one of the most decisive ways of Indianism. This was a time of slow but decisive change in the character, ideology and approach of the Indian National Congress (INC) to the constitutional and reformist politics of the Moderates to the radical, assertive and mass oriented politics of the Extremists. The colonial economic exploitation, racial discrimination, and deprivation of political rights of Indians in the British rule were deep-rooted in the emergence of nationalism in late nineteenth century India. Nonetheless the nationalist consciousness did not come into being in a vacuum but there was intricate interplay between political leaders, the educated elites, vernacular press, reform movements, and awakening of the socio-religious and cultural identities. The moderate stage (1885-1905) was marked by devotion to the British Crown, belief in constitutional approach and dependence on petitions and persuasion. At the beginning of the twentieth century however, this disillusionment in British policies, coupled with influences on an international scale like the Russo-Japanese War and the emergence of anti-colonial movements, resulted in a new breed of leaders Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai who were the embodiments of militant nationalism. The Extremist stage (19051919) reorientated the aims and the means of Indian nationalism with the focus on self-reliance, swadeshi and mass mobilization. The paper delves into the historical arc of Indian nationalism in this revolutionary period examining the ideological discussions, socio-political forces and cultural trends that informed the shift in politics between the Moderate and Extremist politics. The paper also puts this development into the context of the wider world of the anti-imperialist movements and holds that the synthesis of these two stages gave rise to the later Gandhian era of mass nationalism.
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Author(s):
दीपक यादव.
Country:
India
Research Area:
Geography
Page No:
25-30 |
भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का विश्लेषण
Abstract
भारत की विदेश नीति विश्व राजनीति में उसकी पहचान, शक्ति और रणनीतिक दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। विशेषतः पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध उसके भू-राजनीतिक स्थान, ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक जुड़ाव और सुरक्षा आवश्यकताओं से गहराई से प्रभावित हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने ‘पंचशील’, ‘गुटनिरपेक्षता’ और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ जैसे सिद्धांतों के आधार पर अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। परंतु दक्षिण एशिया की जटिल राजनीति, सीमाई विवाद, जल संसाधनों की साझेदारी, आतंकवाद, व्यापार असंतुलन और चीन के बढ़ते प्रभाव जैसे कारकों ने भारत की विदेश नीति को चुनौतीपूर्ण और गतिशील बनाया है। यह शोध-पत्र भारत की विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों, उसके पड़ोसी देशों (विशेषतः पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार) के साथ संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की विदेश नीति एक ओर जहाँ शांति, सहयोग और परस्पर विकास पर आधारित है, वहीं दूसरी ओर यह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितों और रणनीतिक संतुलन की रक्षा हेतु सशक्त और यथार्थवादी भी होती जा रही है। इस संदर्भ में "पड़ोसी प्रथम" नीति भारत की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को अभिव्यक्त करती है।
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Author(s):
अभिषेक मिश्रा.
Country:
India
Research Area:
Sociology
Page No:
31-34 |
भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय दलों की भूमिका और प्रभाव
Abstract
भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता है भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक। इसी विविधता ने भारतीय राजनीति को बहुरंगी स्वरूप प्रदान किया है। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राजनीति पर राष्ट्रीय दलों, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, का प्रभुत्व रहा, किन्तु समय के साथ क्षेत्रीय चेतना, भाषाई अस्मिता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्नों ने क्षेत्रीय दलों को जन्म दिया। आज क्षेत्रीय दल न केवल राज्यीय राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। वे नीतिनिर्माण, सत्ता-साझेदारी और संघीय ढाँचे के सुदृढ़ीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। हाल के वर्षों में गठबंधन राजनीति के दौर में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ा है उन्होंने केंद्र की नीतियों को प्रभावित किया, राष्ट्रीय सरकारों को स्थायित्व या अस्थायित्व प्रदान किया, और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया। हालाँकि, क्षेत्रीय दलों पर जातिवाद, संकीर्णता और परिवारवाद के आरोप भी लगते रहे हैं। यह शोध-पत्र भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय दलों के उद्भव, विकास, भूमिका, प्रभाव और चुनौतियों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता, बहुलता और सहअस्तित्व की भावना में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अनिवार्य है।
